135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ-2026 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੀਨ 1891 ਦੇ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।