- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸ': POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ 'ਇੱਜ਼ਤ' ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 14 Jul 2026 09:02 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Jul 2026 09:03 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ 'ਇੱਜ਼ਤ' ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵਉੱਛ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ 'ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ - ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।