ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਰਚਨਾਤਮਕ" ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਹਿਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੱਤਰ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸਥਾਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਣੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ SCO

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

"ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ," ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ "ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।