- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 12:47 PM (IST)
Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 12:49 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ (ਫਸਟ-ਟਾਈਮਰ) ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 1,45,10,299 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97,53,577 ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 47,56,722 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 47.56 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 8 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।