ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ/ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।

ਕਿਹੜੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ:

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ

ਕਰਨਾਟਕ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਸਿੱਕਿਮ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ।

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ (NCT), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ: ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।