ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਸਾਵਧਾਨ! ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਟੇਗੀ ਜੇਬ, CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ

ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ:

• ਦੂਜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
• ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
• ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
• ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
• ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।