ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ : UCC 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ 21 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (UCC) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ—ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (TDP), ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (JD-U) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ)—ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 15 Sep 2026 08:28 AM (IST)
Updated Date: Tue, 15 Sep 2026 08:29 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ 21 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (UCC) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ—ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (TDP), ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (JD-U) ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ)—ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ UCC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ UCC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਵੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਧਰ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਦ(ਯੂ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਝਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ UCC ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਜਪਾ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UCC ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ UCC ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UCC ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ UCC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2029 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 21 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।