ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9 ਨਵੇਂ ਗੈਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਛੇ ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33 ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 269.42 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਗੈਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਰ (Fixed) ਅਤੇ ਬਦਲਣਯੋਗ (Variable) ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਆਨ ਇਕਵਿਟੀ (ROE) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।