'ਹੁਣ ਹਰ ਗਲ਼ੀ ਬਣੇਗੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ', ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ CJP ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਇਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੀ।

ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ!"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਸਥਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ?

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।