- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਲਣ', ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਾਈਡਲਾਈ
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 09 Aug 2026 02:57 PM (IST)
Updated Date: Sun, 09 Aug 2026 02:59 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ।
'ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਲ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਂਟ (CSAM) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀਪਫੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਵੇਰਿਫਾਈਡ ਹੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਪਫੇਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ-ਇਨ-ਦ-ਲੂਪ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਡੀਪਫੇਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੇਟਾ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੇਟਾ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਫਲੈਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਟਾ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਟਾ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੀਪਫੇਕ, CSAM ਅਤੇ ਬੋਟ ਅਕਾਉਂਟਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧ धारा 79 ਤਹਿਤ ਸੇਫ-ਹਾਰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਕੰਟੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਟਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਟਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਮੇਟਾ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।