ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਹ ਪੂਜਨ ਦੀ ਰਸਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲਲਿਤ ਉਰਫ਼ ਮੋਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਹ ਪੂਜਨ ਦੀ ਰਸਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 04:31 PM (IST)
Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 04:32 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਝੱਜਰ ਵਾਸੀ ਲਲਿਤ ਉਰਫ਼ ਮੋਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਹ ਪੂਜਨ ਦੀ ਰਸਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੂਆਂ ਪੂਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਲਲਿਤ ਉਰਫ਼ ਮੋਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਹ ਪੂਜਨ ਦੀ ਰਸਮ ’ਚ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 21 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 ਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 19 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।