‘ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂਂ...’, UPI ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ-ਟੁਕ; 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ, ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

UPI ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹100,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।

ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।

MDR ਕੀ ਹੈ?

MDR ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ₹2,000 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR, ਜਾਂ ₹8 ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)