'ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ', CJP ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ No FIR ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 28 Jul 2026 11:28 AM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Jul 2026 11:30 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CJP ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ/ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
'ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ' 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ CJP ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
'ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ/ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ’ਚ ਨਾਲ ਹਾਂ!"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਸ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ/ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ!"
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦਰਜ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।