ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ... FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ, 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼; ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 04:39 PM (IST)
Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 04:42 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਭੋਪਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਭੇਲ (BHEL) ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ- ਸ਼ਾਹ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼- ਸ਼ਾਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ "ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ" ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ— ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (BSA) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ।