‘ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, FIR ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਪਸ’, CJP ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਨਾ : NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

91 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 91 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਫਆਈਆਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।