- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਸੀਜੀਐਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੁਦੀਬਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਰਾਂਚੀ : ਸਰਕਾਰ ਸੀਜੀਐਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੁਦੀਬਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜੀਐਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ: JPSC-JSSC ਸੁਧਾਰ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰਨਾਥ ਮਹਤੋ ਧੜਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ AISA ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੁਦਿਬਯ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚਮਾਰਾ ਲਿੰਡਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ JPSC ਦੀ 14ਵੀਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੈਕਲਾਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2023, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੈਕਲਾਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਹ ਏਜੰਸੀ TDPL ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ
ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ IIT-ISM, XLRI, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੇਰਾਓ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।