- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ MDR ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।