- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣ ਹਲਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਨੂੰ SC/ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਐਕਟ, 1961' ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SC/ST ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ (ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਦਲਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣ ਹਲਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਕੀਲ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣ।"
ਜਸਟਿਸ ਜਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਨੂੰ SC/ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ?"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, SC/ST ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ SC/ST ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।