NGT ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ₹66 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, PPCB ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਠ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹66 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਲਦ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ (ਨੰ. 1281/2024) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪੱਖ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਠ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੁਰਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ (Legacy Waste) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਹਾ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 275 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

PPCB ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ :-

1. ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ: 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ₹86 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

2. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ੀ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹20 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

3. ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ: ₹66 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਸੂਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼

1. ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ : NGT ਨੇ PPCB ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

2. ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ : ਬੋਰਡ ਨੂੰ ₹66 ਲੱਖ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ : ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPCB ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (DFO) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਦਲੇ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (EO) ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।