UPI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-MDR ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ UPI ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅੰਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, RBI, NPCI, ਅਤੇ UPI ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ UPI ਨਿਯਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 75,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 96% ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।