- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਟੋਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੋਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਟੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ (MV ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ - ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਆਈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਛਾਣ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ-ਰਹਿਤ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੋਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, NHAI ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਕੁੱਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 100% ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ (HSRP) ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।