IVF ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ IVF ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨੀਕ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ-ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਆਰਟੀ (ART) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ-ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਆਰਟੀ ਐਂਡ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।