- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਅੰਤ ਮੱਲ ਬਰੂਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 11 Jul 2026 10:58 AM (IST)
Updated Date: Sat, 11 Jul 2026 11:01 AM (IST)
ਗੁਹਾਟੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਅੰਤ ਮੱਲ ਬਰੂਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਾਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ : ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਅੰਤ ਮੱਲ ਬਰੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸਿਰਜੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।