GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਡੈਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖੇ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਖੇ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪਿਛਲੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੱਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਅਪੀਲ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੈਅ ਫਾਰਮੈਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।