- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
"ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 03 Aug 2026 04:19 PM (IST)
Updated Date: Mon, 03 Aug 2026 04:29 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ NEET-UG ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ" ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ 300 ਵੀਡੀਓ
ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਲਗਪਗ 300 ਵੀਡੀਓ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 300 ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਰਏਐਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ।"
ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ" ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ; ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।