NEET ਵਿਵਾਦ : ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ CJP, ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ; ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CJP ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ, ਜੋ ਲਗਪਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਤੈਅ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। CJP ਇਸਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ CJP ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। "ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ," ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਮਿਲੀਅਨ (30 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ (16 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕਸ ਮਿਲੇ।

NTA 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 47 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ NTA ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ UPSC ਰਾਹੀਂ NTA ਲਈ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 16 ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਲਗਪਗ 25 ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।