- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
SIR 'ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ 33 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ।
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 03:08 PM (IST)
Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 03:14 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ SIR ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾਉਣ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਆਨੰਦਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 33% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂ ਹਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 3500 ਰੀਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਵਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ SIR ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ SIR ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।