ਨਾਲਸਾਰ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCI ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਕਿਹਾ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ BCI ਦੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ BCI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਾਲਸਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ CJI ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ CJI ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ CJI ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ‘ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।’

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਾਦਰ ਕਾਰਨ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ CJI ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ।”

ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ BCI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। BCI ਨੇ ਨਾਲਸਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।

ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਨਾਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।”

ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ

BCI ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ CJI ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

BCI ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ BCI ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ 2026 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ “ਬੇਕਸੂਰ” ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਦਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।”

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ BCI ਨੇ ਨਾਲਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।