- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਉਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਸੀ. ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਰਖੇਜ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਗੋਲਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੜਕੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਰਖੇਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਬੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਫੀਕ ਲੋਖੰਡਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 173(4) ਤਹਿਤ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।