Monsoon Session : 2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੀਸ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਟਰਾਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ (ਪੀ ਟੂ ਪੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 24,161.69 ਕਰੋੜ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀ-ਟੂ-ਪੀ ਯਾਨੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪੀ ਟੂ ਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਪੀ-ਟੂ-ਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੀ। ਪੀ-ਟੂ-ਪੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ 2007 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹਾਲੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਸੇਵਾ ਆਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਯੂਪੀਆਈ ਫੀਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਜਾਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਚੈਂਟ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਬੈਂਕ ਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।