- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਡੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 2700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ, PM ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ KCC ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 03:09 PM (IST)
Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 03:23 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਨਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਪਗ ₹2,700 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ 45-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬੈਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ₹242 ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ-ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਪਗ ₹300 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ PM-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ DBT ਹੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਮਦਨਪੱਲੇ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।