ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਪੀ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਚਾ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਮ ਗੋਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।