- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ!': ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 17 Sep 2026 10:33 AM (IST)
Updated Date: Thu, 17 Sep 2026 10:35 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੇਨਈ - ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਸੁਬ੍ਰਮਣਿਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ PIL ਮਦੁਰਾਂਤਕਮ ਅਤੇ ਧਾਰਾਪੁਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ AIADMK ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ TVK ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਦਖ਼ਲ
ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਸੁਥਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।