ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ DJ ਵਜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਤੇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ; ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੱਚਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਬੇਵੱਸ ਮਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜਾਇਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।
Publish Date: Sat, 21 Nov 2026 11:23 AM (IST)
Updated Date: Sat, 21 Nov 2026 11:24 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ - ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੱਚਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਬੇਵੱਸ ਮਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜਾਇਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਕੱਤਰ ਚੇਤਨ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਗ ਟੰਡਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਝੰਵਰ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।
ਚੇਤਨ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਊਂਡਪ੍ਰੂਫ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਢੋਲ, ਮ੍ਰਿਦੰਗਮ, ਪਖਾਵਜ, ਬੰਸਰੀ, ਸਾਰੰਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਖ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ