- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣ...', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Posted By alisha
Publish Date: Sun, 11 Oct 2026 01:50 PM (IST)
Updated Date: Sun, 11 Oct 2026 01:56 PM (IST)
'ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਓ...'; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ CJP ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ" ਹੋਵੇ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ) ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕੁੱਲ 303 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ (ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।