- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਟਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ; ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
Facebook ਅਤੇ Instagram 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ Meta ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (IFSO) ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਕਾਊਂਟ, IP ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 17 Sep 2026 10:49 AM (IST)
Updated Date: Thu, 17 Sep 2026 10:50 AM (IST)
ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - Facebook ਅਤੇ Instagram 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ Meta ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ (IFSO) ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਕਾਊਂਟ, IP ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ IFSO ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 151 ਮਾਮਲੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ NCRB ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 1,238 ਮਾਮਲੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,099 ਮਾਮਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 89 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 151 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 137 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ, ਮਾਰਫਡ ਇਮੇਜ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਸਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ, ਦੱਖਣੀ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ, ਪੱਛਮੀ, ਬਾਹਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ, ਉੱਤਰੀ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ, ਰੋਹਿਣੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ IFSO ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। NCR ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਗਰੂਮਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੱਕ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।
ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਐਨਕਲੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ
ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Meta ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।