‘MCD ਅਤੇ DU ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਿਰਫ਼ PG ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ’, ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਜੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।