EWS ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 2016 ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ
Publish Date: Sat, 22 Aug 2026 12:49 PM (IST)
Updated Date: Sat, 22 Aug 2026 12:52 PM (IST)
ਵਿਨੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13.5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 2016 ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 37(1)(b) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਵਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।