"ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ," ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਲਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਤਨੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰਤ ਪੀੜਤ ਹੈ: ਬਾਗਚੀ

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ : ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਹ ਛੋਟ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੇਂਦਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।