- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਸੀ
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 12:30 PM (IST)
Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 12:48 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ' ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਜਾਂ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ)' ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।