- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : 'ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ', ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
"ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 19(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 01:39 PM (IST)
Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 01:45 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 19(1)(a) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
'ਲਾਈਵ ਲਾਅ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ 'ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ' ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ (CSEAM) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 19(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਟਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ (ਬਾਜ਼ਾਰ) ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ, ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ *ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ* (ਭਾਰਤ ਸੰਘ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਅਤੇ 19(1)(g) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ *ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਸੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ* ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।