- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ 40% ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ 'ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NSAP) ਨੂੰ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 12:24 PM (IST)
Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 12:25 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਬਾਂਦਾ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NSAP) ਨੂੰ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ 40 ਤੋਂ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 4,210 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।