ਅਮਰੀਕੀ ਐਸਈਸੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਈਮੇਲ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਸਈਸੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ

ਐਸਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸੰਮਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਈਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਨਿਰਆਧਾਰ" ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ "ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ" ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ SEC ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ, ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। SEC ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।

SEC ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਇਨਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਇਨਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ SEC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।