- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਟਾਟਾ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੇਤ 112 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 112 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਟਿਵ ਕੋਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted By Paramjit Kaur
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 03:38 PM (IST)
Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 03:40 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 112 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਟਿਵ ਕੋਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਟਾਟਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਵੇਦਾਂਤਾ, JSW, ਹਿੰਡਾਲਕੋ, ਅਲਟ੍ਰਾਟੈਕ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (Section 11) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਈਂਧਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਵਧਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 112 ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਟਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੇਦਾਂਤਾ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, JSW ਸਟੀਲ, ਅਲਟ੍ਰਾਟੈਕ ਸੀਮੈਂਟ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੁਦ ਦੀ ਖਪਤ, ਵੇਚੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ, ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।