- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹਿਲੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ; ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਸੰਕਟ
ਹਿਮਾਲਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ 'ਸਿਸਟੇਮਿਕ', 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ', ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਸੀIMOD) ਅਤੇ ਜੀ.ਬੀ. ਪੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਮਾਲਿਆਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 15 Sep 2026 08:17 AM (IST)
Updated Date: Tue, 15 Sep 2026 08:20 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਿਮਾਲਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ 'ਸਿਸਟੇਮਿਕ', 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ', ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਸੀIMOD) ਅਤੇ ਜੀ.ਬੀ. ਪੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਮਾਲਿਆਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਬਾਢ਼, ਜਿਸ 'ਚ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਚਾਹ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ (ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
56 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 'ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ'
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਭੂਭਾਗ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ 'ਚ 189 ਉੱਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 56 ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ 'ਅਤਿ-ਉੱਚ ਖਤਰੇ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨਾਂ 'ਚ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 2,485 ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆਹਟ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। 2023 'ਚ ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ 2021 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀਗੰਗਾ ਅਤੇ ਧੌਲੀਗੰਗਾ ਘਾਟੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਢ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨਦਾਇਨੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਚਾਹ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਾਰਡ ਨਿਕੋਲਸ ਸਟਰਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਜਾਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ 'ਥਰਡ ਪੋਲ' (ਤੀਜੇ ਧਰੁਵ) ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ 'ਟਿਪਿੰਗ ਪੌਇੰਟ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਾਰਨ 'ਬਲੈਕ ਕਾਰਬਨ' (ਕਾਲਾ ਧੂੰਆ) ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਖ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਜਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ-ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਆਈਸੀIMOD ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੇਮਾ ਗਿਆਤਸੋ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 10 ਤਰਜੀਹੀ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਲੈਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਲ ਭਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੋਵੇਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।