ਟੂਰਿਸਟ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਲ ਕੀਤੀ VISA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ; ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਛੋਟੇ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨੌਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਾਂ (ਖੇਤਰਾਂ) ਨੂੰ 65 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ 'ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ' ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਿਟਰੀਟ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸ।

ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: V-1 ਅਤੇ V-2। V-1 ਵੀਜ਼ਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਿਟਰੀਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

V-2 ਵੀਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1, 5, ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, V-1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਛੇ-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਆਯੂਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮ-3 ਵੀਜ਼ਾ ਆਯੂਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ M-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ M-2 ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ M-3 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ M-4 ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, S-1 ਅਤੇ S-2 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

S-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੂਲ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। S-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

"ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਲਈ e-S1 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ B-1 ਅਤੇ B-2 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। B-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀ-2 ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ-ਅਧਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਉਤਪਾਦਨ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਈਆਰਪੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ, ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੀ-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵੀਜ਼ਾ' ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਈ-ਬੀ4 ਵੀਜ਼ਾ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ (ETA) ਰਾਹੀਂ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।