- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ; ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਾਨ
ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਸਬੀ) ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ 13 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 12:03 PM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 12:05 PM (IST)
ਸੰਵਾਦ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਲੇਹ - ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਸਬੀ) ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ 13 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੋਧੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਸਕੱਤਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਟੀਐੱਸਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।