LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਛੂਟ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਲਾਕਾਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਡਰਕਟਿੰਗ ਖੇਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਟਾਰਗੇਟ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ: ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ (19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ (14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਫਿਲ ਕੀਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਤਰਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ 'ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਰ': ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਲਝਣ: ਜੋ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਥੋਕ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟੀ: ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਰੇਟ ਵਾਰ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਾਮ 'ਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਰੇਟ ਵਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।