CJI ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਕੀਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 12:30 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 12:34 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SCBA) ਨੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੀਣ ਸਿੰਘਲ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ SCBA ਵੱਲੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਕੀਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
SCBA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ SCBA ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ Instagram 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ: AG ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ SCBA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (AG) ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਣ ਸਿੰਘਲ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ 'ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ' ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ' ਦੀ ਧਾਰਾ 15(1)(b) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਘਟਨਾ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ CJI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜਦੋਂ CJI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
"ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ!"
ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, CJI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-CEC ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।