ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਤੇ CJI ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਲਿਸਟ) ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗ਼ਲਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 07:50 AM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 07:51 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਲਿਸਟ) ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗ਼ਲਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ CJI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ’ਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
'ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਚ CJI ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ'
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ CJI ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀ।”
ਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ CJI ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।